बिलासपुर,15 अप्रैल 2022/मुख्यमन्त्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि धान की तरह अन्य फसलों के उत्पादन के लिए भी सहकारी बैंक से आसानी से ऋण मुहैया कराया जायेगा। इसके लिए ऋणमान में भी बदलाव किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान दलहन-तिलहन और नकद फसलों की खेती कर ज्यादा आमदनी कमा सकें।इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री प्रमोद नायक जी को पास बुलाकर वृहद चर्चा भी किये ताकि किसान और आमजन को ज्यादा से ज्यादा सहुलियत मिल सके । उन्होंने कहा कि राज्य में राजीव गांधी गोधन न्याय योजना के उत्साहजनक परिणाम मिलने लगे हैं। दलहन उत्पादन में दूसरी फसल के रूप में राज्य में 17 फीसदी और तिलहन में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री बघेल आज बिलासपुर में तीन दिवसीय कृषि समृद्धि मेला के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को आदान सामग्री एवं अनुदान चेक वितरित किए। समारोह की अध्यक्षता कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने की। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्य अतिथि की आसन्दी से कहा कि हमारी आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है। नये-नये प्रयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके बाद भी हमें आगे बहुत कुछ करना बचा है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी एवं वानिकी के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। बिलासपुर संभाग में सिंचाई की अच्छी सुविधा है। किसान मेहनतकश हैं। राज्य सरकार के सहयोग से जरूर उद्यानिकी का रकबा यहां बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल विविधता को हम बढ़ावा दे रहे हैं। धान के बदले अन्य फसल अथवा वृक्ष लगाने पर 10 हज़ार प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोदो-कुटकी एवं रागी की फसल खरीदने वाली देश की अकेली राज्य सरकार है। कोदो-कुटकी 3 हज़ार और रागी 3 हज़ार 3 सौ प्रति क्विन्टल के हिसाब से सरकार इसे खरीदती है।
श्री बघेल ने कहा कि आज हम 65 प्रकार के लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी करते हैं। तीन साल पहले केवल 7 किस्म के लघु वनोपज ही खरीदे जाते थे। स्वरोजगार के प्रमुख साधन के रूप में लाख और मछलीपालन को हमने खेती का दर्जा दिया है। उन्हें भी अब बैंकों से बिना ब्याज के ऋण मिल रहा है। हमने सहकारी संस्थाओं की संख्या बढाकर किसानों के इतने नज़दीक ले आये हैं कि धान बेचने के लिए उन्हें रतज़गा नहीं करना पड़ता और न ही लम्बी लाइन लगानी पड़ती है। मुख्यमंन्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दूध की जरूरत और उत्पादन में फिलहाज बड़ा अंतर है। उत्पादन अभी 85 हज़ार लीटर प्रतिदिन हो रहा है जबकि जरूरत ढाई लाख लीटर प्रतिदिन की है। गोधन न्याय योजना से इस खाई को मिटाने में मदद मिल रही है। बहुत जल्द हम दूध उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर हो जाएंगे। मुख्यमंन्त्री ने कहा कि नई-नई तकनीकों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है। लेकिन बाजार नहीं मिलने से इनका वास्तविक लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। इसका फायदा तभी होगा जब हम इनके मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण केन्द्र लगाएं। फसल की किस्मों के अनुरूप राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किये जायेंगे। इसकी कार्य-योजना राज्य सरकार ने तैयार कर ली है। इससे उद्यमियों और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेगा।
